कायदेशीर व्यवहार व शासनाच्या परवानग्या असताना कंपनीचा अपप्रचार का?; जनतेने वस्तुस्थिती जाणून घ्यावी, कंपनीचे आवाहन
दोडामार्ग/सावंतवाडी : दोडामार्ग तालुक्यातील सासोली येथील ‘दि ओरिजिन’ प्रकल्पाबाबत सोशल मीडिया व विविध माध्यमांतून होत असलेल्या आरोपांवर ॲक्झॉन कंपनीने स्वतःचे स्पष्टीकरण दिले आहे. कंपनीचे व्यवहार कायदेशीर असून संबंधित शासकीय विभागांच्या परवानग्या व प्रक्रियेनंतरच कामे करण्यात येत असल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. इच्छित हेतू साध्य न झाल्याने काही व्यक्तींकडून कंपनीची बदनामी केली जात असल्याचेही कंपनीने म्हटले आहे.
कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारात थेट मालकांशी व्यवहार झाल्याने काही एजंट नाराज आहेत. कंपनीने त्यांचे म्हणणे मान्य न केल्यामुळे सोशल मीडिया व अन्य माध्यमांचा वापर करून पर्यावरणाची हानी, बेकायदेशीर उत्खनन, माती विक्री, वृक्षतोड व जमीन बळकावल्याचे आरोप केले जात आहेत. हे आरोप वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचे कंपनीने प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
ॲक्झॉन कंपनीचे संचालक हे स्वतः शेतकरी असून त्यांच्या शेतीच्या जमिनीबाबतचे आवश्यक पुरावे दोडामार्ग तहसीलदार व रजिस्टर कार्यालयात सादर करण्यात आले असल्याचे कंपनीने सांगितले. संचालकांनी स्वतःच्या मालकीच्या जमिनीची एकत्रितपणे एन.ए. प्रक्रिया करून शासनाच्या नियमांनुसार व्यवहार करणे चुकीचे नसल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे.
जमीन व्यवहाराच्या प्रक्रियेत महसूल, भूमिअभिलेख, वनविभाग आणि इतर संबंधित शासकीय विभागांकडून कागदपत्रांची पडताळणी केली जाते. त्यानंतरच नोंदणी, नकाशे व अन्य प्रक्रिया पूर्ण होत असल्याने संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेलाच चुकीचे ठरवणे योग्य नसल्याचे कंपनीने नमूद केले.
वृक्षतोडीप्रकरणी २० लाख ६२ हजारांचा दंड भरल्याचा दावा
सन २०२४ मध्ये प्लॉट साफसफाईदरम्यान काही झाडे अनावधानाने तुटली होती. या प्रकरणी वनविभाग व महसूल प्रशासनाने केलेल्या कारवाईनंतर कंपनीने २० लाख ६२ हजार ९०० रुपयांचा दंड शासनाकडे भरला असल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले. त्यानंतर कंपनीकडून वृक्षतोड करण्यात आलेली नसल्याचा दावा करण्यात आला.
दरम्यान, कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, लगतच्या कब्जेदाराकडून कंपनीच्या मालकीच्या जागेतील काही झाडे जेसीबीच्या सहाय्याने तोडण्यात आली. या प्रकरणी पंचनामा करून वनविभागाने जबाबदारी निश्चित केली असल्याचे कंपनीने सांगितले. मात्र त्यानंतरही वृक्षतोडीचे आरोप कंपनीवर केले जात असल्याचा दावा करण्यात आला.
२०२० ते २०२६ या कालावधीत कंपनीने कायदेशीर प्रक्रियेतून जमीन व्यवहार केल्याचे सांगत, काही जमीन व्यवहारांवरून न्यायालयीन वाद निर्माण झाल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले. संबंधित प्रकरणात सिंधुदुर्ग जिल्हा न्यायालयाने दिलेला निर्णय कंपनीने स्वीकारला असून, सामायिक जमिनीतील कंपनीचा हिस्सा स्वतंत्र करण्यात आला आहे. सातबारा व नकाशा स्वतंत्र झाल्याचेही कंपनीने म्हटले आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही त्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून कंपनीची बदनामी केली जात असल्याचा आरोप कंपनीने केला आहे. न्यायालयाचा निर्णय मान्य न करण्यासारखे वातावरण निर्माण करणे योग्य नसल्याचे कंपनीने नमूद केले.
सर्व्हे क्रमांक १५९/१, १७०/१ व १७१/१ या ठिकाणी जमिनीची रचना सुधारण्यासाठी अंतर्गत रस्ते व उंच-सखल भागाचे नियोजन करण्यासाठी जमीन सपाटीकरणाची आवश्यकता होती. त्यासाठी शासनाकडे परवानगी मागण्यात आली होती.
महसूल प्रशासनातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून पंचयादी केली. उंच भागातील सुमारे १५०० ब्रास माती सखल भागात भरावासाठी वापरण्याची प्रक्रिया असून त्यासाठी ९० हजार रुपयांची रॉयल्टी शासनाकडे जमा केल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. त्यामुळे परवानगी असलेल्या कामाला बेकायदेशीर उत्खनन किंवा माती विक्रीचे स्वरूप देणे चुकीचे असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे.
कंपनीने जमीन खरेदी केलेल्या शेतकऱ्यांसोबत अधिकृत खरेदीखत झाले असून त्याच आधारे हद्द निश्चिती, सर्व्हे व नकाशा तयार करण्यात आल्याचे कंपनीने सांगितले. या प्रक्रियेत विविध शासकीय विभागांकडून कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतरच व्यवहार पूर्ण झाले असल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे.
‘दि ओरिजिन’ प्रकल्पाच्या माध्यमातून स्थानिक नागरिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्याचे कंपनीने सांगितले. प्रकल्पातील गार्डन, शेती, बागायती व इतर कामांमध्ये स्थानिक कर्मचारी कार्यरत असून त्यांना वेळेत वेतन दिले जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
