बंदरक्षेत्रात रोजगाराची नवी दालने उघडली; १२० कोटींची विदेशी गुंतवणूक,
राज्यातील पहिल्या सहा जिल्ह्यांमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा समावेश
कौशल्य विकास विभाग, बंदरे विभाग आणि अटल सॉल्युशेन,एम.डी रुरल ग्रुप यांच्यात झाला करार
- नेदरलँड्स, डेन्मार्क, पोलंडमधील विदेशी पतसंस्थांचा सहभाग
- मुंबई, पुणे, बारामती, सिंधुदुर्ग, नागपूर, नाशिक या शहरांतील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये जागतिक दर्जाचे मिळणार प्रशिक्षण
दरवर्षी ५०००-७००० तरुणांना जागतिक दर्जाचे मिळणार प्रशिक्षण
भविष्यातील सागरी उद्योगासाठी कुशल मनुष्यबळ तयार करण्याचे उद्दिष्ट
राज्याच्या बंदर व्हिजनला चालना: JNPT व वाढवणसारख्या बंदर प्रकल्पांसाठी मिळणार कुशल मनुष्यबळ
(मुंबई विधान भवन)
बंदरे आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रासाठी कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी कौशल्य विकास विभाग,बंदरे विभाग आणि अटल सॉल्युशेन,एम.डी रुरल ग्रुप यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला.नेदरलँड्स, डेन्मार्क आणि पोलंडमधील विदेशी पतसंस्था (ECA) सामंजस्य करारातंर्गत १२० कोटी रूपयांची गुंतवणुक करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, बारामती, सिंधुदुर्ग, नागपूर आणि नाशिक मधील सहा निवडक आयटीआय संस्थाचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे. दरवर्षी ५००० ते ७००० विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाच्या कौशल्यांमध्ये प्रशिक्षण मिळून रोजगार निर्मिती होण्यास मदत होणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की,वाढवण सारख्या मोठ्या प्रकल्पात आता नोकरीच्या मोठ्या संधी निर्माण होतील. या करारामुळे आवश्यक मनुष्यबळ निर्मिती होऊन तरुणांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळतील. कौशल्य विभागाने खाजगी आणि सार्वजनिक भागीदारी धोरणातून महाराष्ट्राला कौशल्य प्रशिक्षण क्षेत्रात महत्वाचे स्थान मिळवून दिले आहे.
आजच्या करारामुळे राज्यातील तरुणांना वाढवणच नाही तर इतर ठिकाणीही रोजगाराची संधी उपलब्ध होत आहे.मला विश्वास आहे .बंदर क्षेत्रातील कौशल्य विकासात महाराष्ट्र जागतिक ओळख निर्माण करेल असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले.
महाराष्ट्राला उच्च दर्जाच्या कौशल्य विकासाचा केंद्रबिंदू बनवण्यासाठी आयटीआयचे बळकटीकरण करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर काळानुरूप व रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमांचा आयटीआयच्या अभ्यास क्रमात समावेश करण्यात येत आहे. सागरी वाहतूक आणि बंदर व्यवस्थापन मध्ये कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता लक्षात घेवून जेएनपीटी, वाढवण आणि इतर बंदर प्राधिकरणांसाठी भविष्यकालीन कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यात येणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात मुंबई, पुणे, बारामती, सिंधुदुर्ग, नागपूर आणि नाशिक येथील आयटीआय संस्थांचा समावेश असेल.महाराष्ट्र शासनाच्या सागरी केंद्राच्या व्हिजनला पूरक असे हे धोरण आहे.
