जनतेचा विरोध असेल तर आजगावात मायनिंग नाही; आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार: केसरकर
लोकांचा विरोध डावलून प्रकल्प लादणार नाही”; आजगावच्या ग्रामस्थांच्या पाठीशी आमदार केसरकर खंबीर
सावंतवाडी
शिरोडा येथील बहुप्रतीक्षित ताज प्रकल्पाबाबत शासनाने त्रिपक्ष कराराला मान्यता दिली असून, या करारानंतर स्थानिक शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होणार आहेत. एकूण १८५ खातेदारांना ६० कोटींची रक्कम तीन टप्प्यांत वितरीत केली जाईल.
या भव्य प्रकल्पामुळे शिरोडा गावात क्रांती होऊन आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गावाचे नावलौकिक होईल, असा विश्वास माजी मंत्री तथा आमदार दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केला. सावंतवाडी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांच्यासोबत माजी आमदार शंकर कांबळी, शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजू परब, तालुकाप्रमुख दिनेश गावडे आदी उपस्थित होते.
ते म्हणाले, शिरोडा ताज प्रकल्पाबाबत आज एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत समिती सदस्यांसह प्रांताधिकारी, वेंगुर्ला तहसीलदार, ताज ग्रुपचे प्रतिनिधी, भू-मापन अधिकारी आणि वेळागर समितीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. शासनाने मान्यता दिलेला हा त्रिपक्षीय करार ताज ग्रुप, महाराष्ट्र पर्यटन महामंडळ (MTDC) आणि स्थानिक समिती यांच्यात होणार आहे. करार पूर्ण होताच एमटीडीसी व ताज ग्रुपच्या जॉईंट अकाउंटला पैसे जमा होतील आणि त्यानंतर ते तातडीने लोकांना वितरित केले जातील. पूर्वी भूसंपादनावेळी ज्यांनी पैसे स्वीकारले नव्हते, त्यांना आता नव्या दराने मोबदला दिला जाणार आहे. स्थानिकांनी हे पैसे स्वीकारावेत, तसेच मयत लोकांच्या वारसांची तपासणी करून त्यांनाही हक्काचे पैसे दिले जातील.
हा प्रकल्प तांत्रिक अडचणींमुळे रखडला होता, मात्र आता स्थानिकांना विश्वासात घेऊन सर्व अडचणी दूर करण्यात आल्या आहेत. येथील नोकरभरतीत आणि प्रकल्पाच्या प्रक्रियेत स्थानिक भूमिपुत्रांना प्राधान्य दिले जाईल. पर्यटनासाठी ग्रामपंचायतीला २ एकर जागा दिली जाणार असून, एकूण ५२ हेक्टर जागा या प्रकल्पासाठी निश्चित केली आहे. ज्या जमिनींबाबत अद्याप वाद आहेत, त्या जागा तूर्तास वगळण्यात आल्या असून त्याबाबत स्वतंत्र बैठका घेतल्या जातील. या प्रक्रियेत पर्यटन मंत्री शंभूराजे देसाई, पालकमंत्री नितेश राणे, शिरोडा ग्रामपंचायत आणि ताज ग्रुपने मोलाचे सहकार्य केल्याचे केसरकर यांनी नमूद केले.
दरम्यान, आजगाव येथील मायनिंग व अन्य प्रकल्पांबाबत बोलताना केसरकर यांनी स्पष्ट केले की, जर स्थानिक जनतेला एखादा प्रकल्प नको असेल, तर तो तिथे रेटला जाणार नाही. लोकांचा विरोध डावलून कोणतीही गोष्ट केली जाणार नाही. आंदोलनादरम्यान स्थानिक तरुणांवर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांमुळे त्यांचे भवितव्य धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे कोणीही कायदा हातात घेऊ नये. सरकारने मायनिंगला प्राथमिक परवानगी दिली असली, तरी जनसुनावणीशिवाय पुढील प्रक्रिया होऊ शकत नाही. या जनसुनावणीत लोक आपला विरोध नोंदवू शकतात आणि त्यावेळी जनतेच्या भावनेसोबत मी स्वतः उपस्थित राहीन. केवळ सर्व्हे झाला म्हणजे मायनिंग होणार असे नाही. मी आजगावच्या ग्रामस्थांसोबत असून, त्यांच्यावरील केसेस मागे घेण्यासाठी प्रसंगी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सावंतवाडी नगरपरिषदेला लवकरच पूर्णवेळ मुख्याधिकारी मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा सुरू असून हा प्रश्न लवकरच सुटेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. शहरातील नागरिकांना २४ तास पाणी मिळावे म्हणून दर्जेदार नळपाणी योजना आणली आहे. या योजनेत कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार होऊ नये यासाठी नागरिक जागरूक असतील तर त्याचे मी स्वागतच करतो. माझेही या कामावर बारीक लक्ष असून काही त्रुटी मी स्वतः प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. साठवण टाक्यांची कामेही लवकरच पूर्ण होतील. याशिवाय माजगाव येथे नवीन धरण मंजूर झाले असून, या ५७ कोटींच्या गुरुत्वाकर्षणावर आधारित (ग्रॅव्हिटी) योजनेमुळे सावंतवाडी शहरासह लगतच्या ग्रामीण भागाचा आणि कोलगावचा पाण्याचा प्रश्न कायमचा सुटेल. ग्रॅव्हिटीमुळे पाण्याचे बिलही अत्यंत कमी येईल. शहरातील खराब झालेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती करण्याच्या सूचना संबंधित विभागाला दिल्या असून चांगल्या कामासाठी आपले नेहमीच सहकार्य असेल, असे ते म्हणाले.
आंबोली येथे मुंबई विद्यापीठाचा उप-परिसर (सब-कॅम्पस) सुरू करण्यासाठी आपण सुचवले होते. विद्यापीठाने तशी मागणी केल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत जागा निश्चित केली जाईल. तेथील उपलब्ध जागेपैकी १५० एकर पर्यटन विकासासाठी आणि ५० एकर शैक्षणिक विकासासाठी राखीव ठेवली आहे. चौकुळ येथील जमीन मोजणीचे काम आता अंतिम टप्प्यात असून, आंबोली व चौकुळची मोजणी पूर्ण झाल्यावर जमीन वाटप सुरू होईल. वन जमिनींचा निर्णय लागल्यानंतर दोन्ही वाटप एकत्रित करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
तसेच, पंचायत समितीत सध्या प्रशासकीय राजवट असल्याने आमसभा होऊ शकली नाही, तीही लवकरच घेतली जाईल. .
पर्यटन आणि सर्वसामान्यांसाठी पाणी आवश्यक आहे. उपसभापतींनी म्हटल्याप्रमाणे जलजीवन मिशनमधून पर्यटन प्रकल्पांना पाणी दिलेले नाही. मी विविध योजनांच्या माध्यमातून मतदारसंघातील गावागावांत पाणी पोहोचवण्याचे काम केले आहे. माझ्या मतदारसंघात सध्या सर्वाधिक विकासकामांच्या योजना सुरू आहेत, असेही आमदार केसरकर यांनी शेवटी सांगितले.
