मुंबई: देशातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात सहकाराच्या बळावर मोठी समृद्धी आणण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील असून, येत्या पाच वर्षांत मत्स्य व्यवसायात सहकारावर आधारित ‘ईको सिस्टीम’ निर्माण करण्यात येईल, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शहा यांनी आज मुंबईत केले.
राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (NCDC) आणि राज्य शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या सहयोगाने ‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने’अंतर्गत खोल समुद्रातील मासेमारी करणाऱ्या दोन मोठ्या नौकांचे वितरण व उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते आज माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) येथे पार पडले.
गरीब मच्छिमारांना थेट आर्थिक लाभ:
दुग्ध व्यवसाय आणि साखर उद्योगाप्रमाणेच आता मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रातही नफ्याचा वाटा थेट कष्टकरी आणि गरीब मच्छिमारांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सहकार हाच सर्वोत्तम मार्ग असल्याचे श्री. शहा यांनी यावेळी स्पष्ट केले. ‘जय मल्हार मत्स्यव्यवसाय विविध कार्यकारी संस्थे’चे अध्यक्ष राजू चव्हाण व संचालक देवराज चव्हाण यांना नौकेची चावी व प्रमाणपत्र मान्यवरांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आले.
पाच वर्षांत 200 नौका समुद्रात उतरवण्याचे लक्ष्य:
यावेळी बोलताना श्री. शहा म्हणाले की, आज दोन नौकांचे वितरण झाले असले तरी, ही योजना मच्छिमारांसाठी अतिशय उपयुक्त ठरणार आहे. पुढील काळात भारताच्या मत्स्य संपत्तीच्या क्षमतेत वाढ होईल, ज्याचा थेट लाभ मच्छिमारांना होईल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी पुढील पाच वर्षांत किमान 200 नौका समुद्रात उतरवण्याचे लक्ष्य जाहीर केले आहे. सध्या राज्यातील सहकारी संस्थांना 14 नौका देण्यात येत आहेत.
नौकांचे वैशिष्ट्ये:
या नौका 25 दिवसांपर्यंत खोल समुद्रात राहू शकतील आणि 20 टनांपर्यंत मासेमारी करण्याची त्यांची क्षमता आहे. विशेष म्हणजे, या नौकांमधून पकडलेले मासे किनाऱ्यावर आणण्यासाठी एक मोठे जहाजही उपलब्ध केले जाणार आहे. या नौकांच्या माध्यमातून होणारा नफा थेट मच्छिमारांपर्यंत पोहोचून त्यांची आर्थिक समृद्धी साधली जाणार आहे. 1,199 किलोमीटर लांबीच्या किनारपट्टीवरील अपार क्षमतेचा लाभ गरीब मच्छिमारांपर्यंत पोहोचवणे हेच उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सहकार मॉडेलवर भर:
श्री. शहा यांनी दुग्ध आणि साखर उद्योगांनी सहकारातून महाराष्ट्रातील गावांना समृद्ध केल्याची आठवण करून दिली. त्याच धर्तीवर मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रातही नफा थेट मच्छिमारांपर्यंत पोहोचवणारे ‘सहकार मॉडेल’ तयार केले जात आहे. केंद्र शासनाने मत्स्यव्यवसाय आणि सहकार विभागांच्या सहकार्याने मासेमारीसाठी प्रक्रिया, शीतकरण, निर्यात सुविधा आणि संकलनासाठी मोठी जहाजे उभारण्याचा आराखडा तयार केला आहे. यामुळे ग्रामीण विकासाला चालना मिळून मच्छिमारांना निर्यातीच्या नफ्याचा थेट फायदा मिळेल, असा विश्वासही श्री. शहा यांनी व्यक्त केला.
या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, गृह व सहकार राज्यमंत्री पंकज भोयर, मुख्य सचिव राजेश कुमार, मत्स्य व्यवसाय विभागाचे सचिव रामास्वामी एन. आदी मान्यवर उपस्थित होते.
