मुंबई, १६ जून २०२६:
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या शाश्वत विकासाला आणि वाढत्या पर्यटनाला गती देण्यासाठी जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र द्रुतगती प्रादेशिक योजना (Fast-Track Regional Plan) लवकरात लवकर कार्यान्वित करावी, अशी आग्रही मागणी आमदार श्री. दीपक केसरकर यांनी उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री माननीय श्री. एकनाथजी शिंदे यांच्याकडे केली आहे. या संदर्भात मुंबईत एक महत्त्वाची बैठक पार पडली .
आमदार केसरकर यांनी या विषयाचे गांभीर्य लक्षात आणून देत, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा सुधारित रिजनल प्लॅन तयार करण्यासाठी संबंधित सर्व विभागांच्या अधिकाऱ्यांची आणि जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींची संयुक्त बैठक त्वरित आयोजित करण्याची मागणी केली. या मागणीला उपमुख्यमंत्री महोदयांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, लवकरच बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.
जुन्या आराखड्यांमुळे विकासाला खीळ
बैठकीदरम्यान आमदार केसरकर यांनी सिंधुदुर्गच्या सद्यस्थितीवर सविस्तर प्रकाश टाकला:
- ३८ वर्षे जुना मुख्य आराखडा: रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम १५(१) नुसार १५ फेब्रुवारी १९८८ पासून प्रादेशिक योजना अंमलात आहे.
- पर्यटन आराखड्यातील त्रुटी: २००४ मध्ये सिंधुदुर्गसाठी पर्यटन विकास आराखडा मंजूर झाला. मात्र, या आराखड्यातील जवळपास ७५% क्षेत्र हे शेती, इतर वने आणि वनक्षेत्रासाठी राखीव दर्शवले गेले आहे. यामुळे सद्यस्थितीत नवीन पर्यटन प्रकल्पांना आणि विकासाला मोठ्या अडचणी येत आहेत. प्रशासकीय मंजुरी असूनही अंमलबजावणी रखडली
४ मार्च २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र द्रुतगती प्रादेशिक योजना जाहीर करण्यात आली होती. या योजनेची कार्यवाही सिंधुदुर्ग शाखा कार्यालयाने करणे अपेक्षित आहे. मात्र, अद्याप शासन स्तरावरून यावर ठोस पावले उचलली गेलेली नाहीत, तसेच स्वतंत्र प्रादेशिक मंडळाची (Regional Board) स्थापनाही झालेली नाही, ही बाब केसरकर यांनी शिंदेंच्या निदर्शनास आणून दिली. *परवानग्यांमध्ये सुलभता आणि एकसूत्रीपणाची गरज
सध्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कोणतेही विकासात्मक काम करायचे असल्यास अनेक जाचक अटी आणि परवानग्यांचा सामना करावा लागतो.
“आज जिल्ह्यात पर्यटन प्लॅन, सीआरझेड (CRZ), जलसंपदा नियंत्रण रेषा, झोन प्लॅन, नगरपंचायत हद्दीतील डीपी प्लॅन, वनक्षेत्र आणि कांदळवन (Mangroves) क्षेत्र अशा अनेक विभागांच्या परवानग्या मिळवताना स्थानिक आणि व्यावसायिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. जोपर्यंत या सर्व परवानग्यांमध्ये सुलभता आणि एकसूत्रीपणा येत नाही, तोपर्यंत जिल्ह्याचा विकास वेगाने होऊ शकत नाही,” असे आमदार दीपक केसरकर यांनी स्पष्ट केले.
उपमुख्यमंत्र्यांचे सकारात्मक आश्वासन*
सिंधुदुर्गच्या सर्वांगीण विकासासाठी सुधारित रिजनल प्लॅन अत्यंत आवश्यक असल्याचे मान्य करत, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. संबंधित सर्व विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह सिंधुदर्गातील सर्व लोकप्रतिनिधींची एक विशेष संयुक्त बैठक लवकरात लवकर आयोजित केली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. या बैठकीमुळे सिंधुदुर्गच्या रखडलेल्या प्रादेशिक योजनेला आता गती मिळण्याची चिन्हे आहेत. यावेळी शिवसेना जिल्हा समन्वयक श्री. सचिन वालावलकर देखील उपस्थित होते.
